Ji RAM Ji Yojana Kya Hai

विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025
यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का एक व्यापक वैधानिक संशोधन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप बनाना है, साथ ही योजना में जवाबदेही, ग्रामीण अवसंरचना विकास और आय सुरक्षा को और मजबूत करना है।

इस अधिनियम के तहत अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का सुनिश्चित वेतनभोगी रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह रोजगार उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों।

पहले जहां योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए बुवाई और कटाई के चरम मौसम में कुल 60 दिनों का अवकाश भी निर्धारित किया गया है, ताकि किसानों को कृषि मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे।

श्रमिकों को शेष 305 दिनों की अवधि में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा, जिससे किसानों और ग्रामीण श्रमिकों दोनों को लाभ होगा।

अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में कार्य किए जाने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों (पखवाड़े) के भीतर करना अनिवार्य होगा।

Ji RAM Ji Yojana Full Form क्या है?

VB = Viksit Bharat (विकसित भारत)

G = Guarantee (गारंटी)

RAM = Rozgar Aur Aajeevika Mission (रोजगार और आजीविका मिशन)

G = Gramin (ग्रामीण)

पूरा नाम: Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)

Ji Ram Ji Yojana और MGNREGA में क्या बदला? जानिए पूरा सच

मनरेगा (पुरानी व्यवस्था):

• 100 दिन के रोजगार की गारंटी
• केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी
• मांग-आधारित (demand-driven) व्यवस्था

VB-G RAM G (नई व्यवस्था):

• 125 दिन के रोजगार की गारंटी (100 से बढ़ाई गई)
• बजट-आधारित (budget-capped), supply-driven ढांचा जो विकसित भारत @2047 से जुड़ा है
• ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (Gramin Rozgar Guarantee Card) की नई व्यवस्था
• राज्यों को बुआई के मौसम में 60 दिनों तक कार्यक्रम रोकने का अधिकार

शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान: रोजगार का अधिकार मज़बूत होगा, कमजोर नहीं

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है और इसका उद्देश्य केवल रोजगार सृजन नहीं बल्कि गांवों का समग्र विकास है।

The Hindu समाचार पत्र में लिखे एक लेख में शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि VB-G RAM G Act 2025 MGNREGA की संरचनात्मक कमियों को दूर करता है और रोजगार का अधिकार कमजोर नहीं होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि UPA सरकार ने MGNREGA पर जहां 2 लाख 13 हजार करोड़ खर्च किए, वहीं मोदी सरकार ने 8 लाख 53 हजार करोड़ रुपए से अधिक कल्याण योजनाओं पर खर्च किए हैं।

Ji RAM Ji Yojana के प्रमुख लाभ

• हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की सांविधिक गारंटी
• कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी
• ₹95,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटन
• जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान
• महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए Special Gramin Rozgar Guarantee Card
• DBT (Direct Benefit Transfer) से मजदूरी सीधे बैंक में

Ji Ram Ji Yojana कब से लागू होगी?

इस योजना की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 16 दिसंबर 2025 को यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और मात्र पाँच दिनों के भीतर 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, जिससे यह एक पूर्ण कानून बन गया। हालाँकि, किसी भी कानून के संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उसे पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी करनी होती है, और जी राम जी योजना भी उसी अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पूरे देश में प्रभावी मानी जाएगी।

• 16 दिसंबर 2025 को लोक सभा में विधेयक पेश हुआ
• 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी
• केंद्र सरकार जब अधिसूचना जारी करेगी तब से पूरे देश में लागू होगा

NDTV के अनुसार Ji RAM Ji Yojana के 1अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना हैं।

इसके बाद राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्र में नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने, और DBT के लिए बैंक खातों का सत्यापन करने जैसी प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी करनी होंगी।

नई दुनिया के समाचार अनुसार मध्यप्रदेश में यह अक्टूबर – नवंबर 2026 तक लागू हो सकती है।

विशेषज्ञों और सरकारी संकेतों के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी अप्रैल 2026 से यह योजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगी और करोड़ों ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा।

Ji Ram Ji Job Card क्या है और कैसे बनवाएं?

जी राम जी योजना के अंतर्गत सरकार ने एक नया Ji Ram Ji Job Card जारी करने का प्रावधान किया है, जो पुराने MGNREGA जॉब कार्ड की जगह लेगा। यह कार्ड पूरी तरह डिजिटल और आधार से लिंक होगा, जिससे फर्जी कार्डों और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी जो कि पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसे बनवाने के लिए लाभार्थी को नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा।

योजना में तीन प्रकार के कार्ड का प्रावधान है — सामान्य परिवारों के लिए Gramin Rozgar Guarantee Card, जबकि अकेली महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए Special Gramin Rozgar Guarantee Card जारी होगा। Ji Ram Ji Job Card धारक को यह भी अधिकार है कि यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो वह राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा, जो इस योजना को पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है।

महिलाओं के लिए खास प्रावधान

इस अधिनियम के तहत कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी। अकेली महिलाओं (single women) को Special Gramin Rozgar Guarantee Card दिया जाएगा जिससे उन्हें काम आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी।

Ji RAM Ji Yojana Online Apply कैसे करें?

अगर आप Ji Ram Ji Yojana Online Apply करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल और सुलभ रखी गई है ताकि देश के हर कोने के ग्रामीण नागरिक बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकें। फिलहाल इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से शुरू होती है जहाँ आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कराना होगा।

सरकार जल्द ही एक आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च करने वाली है जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे Ji Ram Ji Yojana Online Apply कर सकेंगे, अपनी मजदूरी की स्थिति जान सकेंगे और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। आवेदन के बाद यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होगी, जो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।

Step 1 – पंजीकरण: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं

Step 2 – दस्तावेज़ तैयार करें:

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• राशन कार्ड / निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर

Step 3 – ग्राम पंचायत में जाकर Gramin Rozgar Guarantee Card के लिए पंजीकरण कराएं, जहां आप निवास करते हैं।

Step 4 – 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता (unemployment allowance) देगी।

निष्कर्ष

Ji Ram Ji Yojana केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के करोड़ों मेहनतकश परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। पुरानी MGNREGA की कमजोरियों को दूर करते हुए इस नई योजना ने 125 दिनों की रोजगार गारंटी, DBT के माध्यम से पारदर्शी भुगतान, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और ₹95,000 करोड़ से अधिक के विशाल बजट के साथ एक मजबूत और आधुनिक ढाँचा तैयार किया है।

Ji Ram Ji Yojana सीधे विकसित भारत @2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना से जुड़ी हुई है जो यह साबित करती है कि सरकार ग्रामीण विकास को देश की प्रगति की नींव मानती है। यदि आप एक ग्रामीण परिवार से हैं और Ji Ram Ji Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी से अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराएं, जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और अप्रैल 2026 से मिलने वाली 125 दिनों की रोजगार गारंटी का पूरा लाभ उठाएं।

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