विकसित भारत जी राम जी योजना क्या है

VB-G RAM G BILL

ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने पुराने मनरेगा (MGNREGA 2005) कानून को बदलकर अब और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इसे अब 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-GRAMG Act, 2025 के रूप में जाना जाएगा। यह नया कानून सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि गांव की आत्मनिर्भरता का नया अध्याय है। इसके तहत अब ग्रामीणों को साल में 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात—काम के लिए अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब तटबंध सुधार, उन्नत खेती और कौशल विकास जैसे कार्यों के लिए अपनी 'ग्राम विकास योजना' गांव के लोग खुद बनाएंगे, जिससे कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। Wikipedia

Ji RAM Ji Yojana Full Form – पूरा नाम और अर्थ

VB‑G RAM G का पूरा नाम है: Viksit Bharat‑Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 – विकसित भारत‑गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 — लोग इसे आम बोलचाल में “जी राम जी”, जय राम जी या “Ji RAM Ji” योजना भी कह रहे है।

बदलाव की आवश्यकता

सरकार ने इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण यह बताया है कि 20 साल पुराने मनरेगा को आधुनिक ग्रामीण रोजगार और आजीविका जरूरतों के हिसाब से एक व्यापक कानूनी ढांचे में बदलना जरूरी है। यह बदलाव 100 से 125 दिनों तक रोजगार गारंटी के साथ विकास‑उन्मुख कार्यों को और सुदृढ़ करेगा।

VB-G RAM G Bill 2025 – मुख्य बिंदु

VB-G RAM G Bill 2025 PDF ऑनलाइन पढ़ें :- Pib.gov.in

पुरानी मनरेगा से नई जी राम जी में विस्तृत बदलाव

VB‑G RAM G के अंतर्गत बड़े बदलाव इस प्रकार होंगे:

ग्रामीण रोजगार का विस्तार

स्कीम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 कार्यदिवस का रोजगार गारंटी मिलेगा (पहले 100 दिन था)।

फोकस विकसित कार्यों पर

कार्य अब स्थायी ग्रामीण अधोसंरचना, जल सुरक्षा, आजीविका‑संबंधित परियोजनाएँ व आपदा‑रोधी ढांचे जैसी प्राथमिकताओं पर किए जाएंगे।

योजना की संरचना

केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनाओं का नियोजन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, तथा निगरानी और निष्पादन के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा।

जी राम जी योजना कब से लागू होगी

VB‑G RAM G Bill को 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और यह कानून (Act) बन चुका है।

👉 सरकार ने प्रस्तावित किया है कि यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू होगा।

जी राम जी पोर्टल कब चालू होगा

अब तक VB‑G RAM G योजना के लिए कोई आधिकारिक पंजीकरण/Registration Portal सक्रिय नहीं है जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय या सरकार द्वारा सरकारी पोर्टल पर घोषित हुआ हो। सर्च और सरकारी नोटिफिकेशन में कोई सक्रिय पोर्टल लिंक नहीं मिला है।
सरकारी मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि योजना के लागू होने के बाद राज्यों के समन्वय से सभी आवश्यक पंजीकरण/डेटाबेस पोर्टल 1 अप्रैल 2026 के आस‑पास शुरू किए जाएंगे। (यह समय‑सीमा सरकार द्वारा योजना के लागू होने की तिथि के अनुसार अनुमानित है — सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण तिथि अभी जारी नहीं हुई है)।

बदलाव के प्रति विरोध

इस बदलाव के खिलाफ विपक्षी दलों ने विरोध जताया है कि मनरेगा का नाम हटाना और ढांचा बदलना ग्रामीण कामगारों के अधिकार को कमजोर कर सकता है। आलोचना का एक बड़ा बिंदु यह है कि नए ढांचे में योजना के अधिकार‑आधारित स्वरूप को हटा दिया गया है और यह अब बजट‑नियंत्रित तथा केंद्र/राज्य के निर्णय पर आधारित हो सकती है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून को मनरेगा में सुधार और ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक कदम बताया है और विपक्षी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा है कि यह ग्राम रोजगार तथा आजीविका के लिए बेहतर दिशा प्रदान करेगा।
ट्वीट:

“मनरेगा की आड़ में यूपीए सरकार ने जनता को व्यापक भ्रष्टाचार के अलावा बहुत कम आउटपुट दिया। VB-G RAM G विधेयक लाकर हमने कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई गंभीर कमियों को दूर करने का प्रयास किया है।” — @ChouhanShivraj

(ऊपर दिए गए ट्वीट में उनके पॉलिसी और सुधार के दृष्टिकोण का उल्लेख है।)

शिवराज सिंह चौहान का बयान (वीडियो)

यह वीडियो मंत्री और विशेषज्ञों द्वारा VB‑G RAM G योजना के अहम बिंदुओं को समझाने के लिए है — जिसमें बदलाव, रोजगार विस्तार, और ग्रामीण विकास के उद्देश्य शामिल हैं।

निष्कर्ष

विकसित भारत‑जी राम जी (VB‑G RAM G) योजना 2025 का नया ग्रामीण रोजगार ढांचा, मनरेगा का आधुनिक‑कानूनी सुधार है। यह योजना ग्रामीण भारत में रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के लिए तैयार है, और संसद व राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अब कानून बन चुकी है।

इस वेबसाइट पर आप केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं।