मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक व्यापक श्रमिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पास नियमित आय, बीमा सुरक्षा, पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रायः उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में किसी दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता, बीमारी या पारिवारिक संकट की स्थिति में उनका पूरा परिवार आर्थिक कठिनाई में आ जाता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में “संबल योजना” की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2020 में संशोधित एवं अधिक प्रभावी स्वरूप में “संबल 2.0” के रूप में पुनः लागू किया गया।
यह योजना विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों, कृषि मजदूरों, घरेलू कामगारों, रिक्शा एवं ऑटो चालकों, ठेला-खोमचा संचालकों, सफाई कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिक सहायता राशि, सामान्य मृत्यु पर आर्थिक सहयोग, स्थायी या आंशिक विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता, अंत्येष्टि सहायता, मातृत्व सहायता तथा बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों—जैसे दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता, मातृत्व या बच्चों की शिक्षा—में आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख लाभ दिए जाते हैं:
सबसे पहले, मृत्यु सहायता के अंतर्गत यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹4,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000 की सहायता राशि दी जाती है। इस सहायता का उद्देश्य परिवार को अचानक हुए आर्थिक संकट से उबारना और उनके जीवन-यापन में सहयोग करना है।
दूसरा महत्वपूर्ण लाभ विकलांगता सहायता है। यदि किसी श्रमिक को कार्य के दौरान या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उसे ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इससे श्रमिक और उसका परिवार भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सके।
* मृत्यु सहायता
* विकलांगता सहायता
* अंत्येष्टि सहायता
* मातृत्व सहायता
* बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (संबल छात्रवृत्ति योजना 2025)

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि अचानक उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से उन्हें राहत मिल सके। यह सहायता राशि श्रमिक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण और आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।
यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह अधिक राशि इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि दुर्घटना प्रायः अप्रत्याशित होती है और परिवार को तुरंत आर्थिक सहारे की आवश्यकता होती है।
वहीं, यदि श्रमिक की सामान्य मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।
इस प्रकार, संबल 2.0 योजना मृत्यु की स्थिति में श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें कठिन समय में सहारा देने का कार्य करती है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत यदि पंजीकृत श्रमिक किसी दुर्घटना या कार्य के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांगता की स्थिति में श्रमिक और उसका परिवार आर्थिक संकट में न फँसे।
यदि श्रमिक को स्थायी (पूर्ण) विकलांगता हो जाती है, अर्थात वह भविष्य में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि उसके इलाज, पुनर्वास और परिवार के भरण-पोषण में मदद करने के लिए प्रदान की जाती है।
वहीं, यदि श्रमिक को आंशिक विकलांगता होती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है, तो उसे ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता उसकी आय में आई कमी और चिकित्सा खर्चों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।
इस प्रकार, संबल 2.0 योजना विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन को स्थिर बनाने का प्रयास करती है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ₹5,000 की अंत्येष्टि सहायता दी जाती है, ताकि शोक की घड़ी में परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई न आए।
असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक सीमित आय पर निर्भर होते हैं, इसलिए अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे समय में यह अंत्येष्टि सहायता राशि त्वरित राहत के रूप में प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग देना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि श्रमिक के परिवार को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने में कोई बाधा न हो।

* सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव के लिए आर्थिक सहायता
* सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्राथमिकता
* महिला श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा

पात्र श्रमिकों में शामिल हैं:
* निर्माण श्रमिक
* कृषि मजदूर
* घरेलू कामगार
* रिक्शा / ऑटो चालक
* ठेला-खोमचा / स्ट्रीट वेंडर
* सफाई कर्मचारी
* छोटे दुकानदार व दिहाड़ी मजदूर

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है, इसलिए पात्रता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट मानदंड तय किए गए हैं।
सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना केवल राज्य के निवासियों के लिए लागू है, इसलिए निवास प्रमाण या समग्र आईडी के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाता है।
दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति श्रमिक के रूप में पंजीयन के पात्र नहीं होते, और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जाता।
तीसरी शर्त के अनुसार, आवेदक EPF, ESI या आयकर के दायरे में नहीं आता हो। अर्थात वह संगठित क्षेत्र का कर्मचारी न हो और नियमित वेतनभोगी या आयकरदाता न हो। यह योजना केवल उन श्रमिकों के लिए है जिन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया:
* संबल पोर्टल पर जाएँ
* “श्रमिक पंजीयन” विकल्प चुनें
* आधार नंबर से OTP सत्यापन करें
* व्यक्तिगत जानकारी भरें
* बैंक विवरण दर्ज करें
* आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
* आवेदन सबमिट करें
* सत्यापन के बाद संबल कार्ड जारी किया जाएगा

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना में पंजीयन और लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ये दस्तावेज़ आवेदक की पहचान, निवास, बैंक विवरण और पात्रता की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही और अद्यतन दस्तावेज़ होने से आवेदन प्रक्रिया सरल और शीघ्र पूर्ण होती है।
* सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज़ है, क्योंकि इसके माध्यम से आवेदक की पहचान और OTP आधारित सत्यापन किया जाता है। आधार नंबर से ही श्रमिक का पंजीयन और लाभ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
* दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ समग्र आईडी है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पहचान संख्या होती है। इससे परिवार की जानकारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सत्यापन किया जाता है।
* इसके अतिरिक्त बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जा सके। बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
* आवेदक को एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होती है, जिससे पंजीयन रिकॉर्ड पूर्ण और प्रमाणिक बने। साथ ही एक सक्रिय मोबाइल नंबर देना आवश्यक है, क्योंकि OTP सत्यापन और योजना से संबंधित सभी सूचनाएँ मोबाइल पर ही भेजी जाती हैं।
कुछ मामलों में, यदि आवश्यकता हो, तो निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है।
इन सभी दस्तावेज़ों को सही ढंग से प्रस्तुत करने पर ही संबल 2.0 योजना में सफल पंजीयन संभव होता है और श्रमिक विभिन्न लाभों के लिए पात्र बनता है।